गुवाहाटी: असम में अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वयस्कों के नए आधार नामांकन पर रोक लगाई जाएगी। सरकार का तर्क है कि अधिकांश वैध नागरिकों के आधार कार्ड पहले ही बन चुके हैं और अब आने वाले आवेदनों की कड़ी जांच जरूरी है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में आवेदन की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी लेनी होगी। दूसरी ओर, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने की सामान्य प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला: अब क्या बदलेगा?

असम कैबिनेट के नए निर्णय के मुताबिक, राज्य में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति का नया आधार कार्ड सामान्य तरीके से नहीं बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि राज्य के अधिकांश वयस्क नागरिकों का आधार नामांकन पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में अब आने वाले नए आवेदनों की गहन जांच बेहद जरूरी है। अगर किसी वयस्क नागरिक का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है और वह इसके लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे एक बेहद सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब ऐसे मामलों को 'बेहद असाधारण' माना जाएगा और इसके लिए सीधे जिला आयुक्त (डीसी) के पास आवेदन करना होगा। जिला आयुक्त की जांच और उनकी विशेष सिफारिश के बाद ही आवेदन को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उस व्यक्ति का नया आधार कार्ड बन सकेगा।

सरकार ने क्यों लिया यह सख्त कदम?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की मुख्य वजहों को साफ किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के कई जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या वहां की अनुमानित जनसंख्या से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "कुछ जिलों में आधार कार्ड जारी करने का आंकड़ा 100 प्रतिशत को भी पार कर चुका है। हमें अब यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं जो अतिरिक्त संख्या में आधार कार्ड ले रहे हैं।"

असम सरकार का स्पष्ट मानना है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी स्थानीय स्तर पर जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करते हैं। चूंकि आधार कार्ड का इस्तेमाल कई तरह की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, बैंक खातों और राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए किया जाता है, इसलिए सरकार इस लूपहोल को पूरी तरह बंद करना चाहती है। यह कदम मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों को यह महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है।

किन्हें मिलेगी छूट और कब तक लागू रहेगा नियम?

इस कड़े नियम को लागू करने के साथ ही असम सरकार ने राज्य के कुछ विशिष्ट समुदायों को व्यावहारिक दिक्कतों से बचाने के लिए अस्थाई रूप से छूट दी है।

चाय बागान समुदाय: चाय बागानों में काम करने वाले और वहां रहने वाले लोगों को फिलहाल इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।
अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST): इस वर्ग के लोगों के लिए भी अभी नए आवेदन की सुविधा जारी रहेगी।
दिव्यांग जन: शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी नया कार्ड बनवाने में अभी यह छूट मिलती रहेगी।

सरकार का कहना है कि इन समुदायों के कई लोग बेहद सुदूर और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां जागरूकता या प्रशासनिक पहुंच की कमी के कारण अभी भी कई वयस्कों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं।

1 अप्रैल 2027 से पूर्ण प्रतिबंध

हालांकि, यह छूट हमेशा के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि इन आरक्षित समुदायों के लिए यह ढील केवल 1 अप्रैल, 2027 तक ही प्रभावी रहेगी। उस तारीख के बाद से असम में किसी भी वर्ग या समुदाय के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का नया आधार कार्ड बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस समय-सीमा के भीतर सभी बचे हुए वैध नागरिकों का नामांकन पूरा करना है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ शब्दों में कहा कि असम में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने पहले भी संकेत दिए थे कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने के नियमों को "बेहद सख्त" बनाया जाएगा और असम में यह दस्तावेज प्राप्त करना आसान नहीं होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के संसाधनों और नागरिक सुविधाओं पर केवल वैध नागरिकों का ही अधिकार हो।

कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला: ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून इस कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए 'वीबी जी राम जी अधिनियम' के कार्यढांचे (Framework) को भी हरी झंडी दे दी है। यह नया कानून 1 जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इस नए ग्रामीण रोजगार सृजन कानून के तहत पात्र परिवारों को सीधे मजदूरी वाले रोजगार के रूप में साल में 125 मानव-दिवस (Man-Days) उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ-साथ गांवों में स्थाई और टिकाऊ संपत्तियों (Assets) के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

असम सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य के सभी जिलों में आधार नामांकन केंद्रों को नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर के नए आवेदनों पर रोक लगाने की तकनीकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासनों को विशेष आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए विशेष टीमें गठित करने को कहा गया है। आने वाले दिनों में आधार कार्ड केंद्रों पर सख्ती काफी बढ़ जाएगी और बिना जिला आयुक्त व राज्य सरकार की दोहरी मंजूरी के किसी भी वयस्क का नया पंजीकरण नहीं हो सकेगा।

राष्ट्रीय

Assam News: वयस्कों के नए आधार कार्ड पर रोक अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

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